नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाटा कम्पनीको २० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) साधन खरिद गरेको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेस गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो परिमाणमा त्यस्ता सवारी साधन भित्र्याएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ती सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रुपमा रु एक करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारी निकायले पनि क्रमशः विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरून् भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा अगाडि बढाएको हो ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनका लागि लागिपरेको प्राधिकरण आफैँले नमूनाका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन लागेको हो । आगामी मनसुनमा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने जोखिम उत्तिकै छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवको हालसम्म झन्डै रु दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणका आधारमा चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा एक हजार ३५७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएको छ । विभागका अनुसार चीनबाट मात्रै ७५७ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको छ । भारतबाट ४२४ वटा, दक्षिण कोरियाबाट विभिन्न क्षमताका १३२ वटा, अमेरिकाबाट १५ वटा, जापानबाट २८ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ । हाइब्रिडतर्फ (जुन पेट्रोल र विद्युतीय दुवै) १४ वटा सवारी आयात भएका छन् । त्यसमा जर्मनीबाट दुई, दक्षिण कोरियाबाट चार, अमेरिकाबाट आठवटा त्यस्ता सवारी आयात भएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा नै ल्याएर एसेम्बल गर्ने प्रयोजनका साथ चीनबाट ५८४ र भारतबाट १८० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तीमध्ये तीनवटा विद्युतीय बस नेपाल आइपुगेका छन् । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय बसमार्फत सेवा दिइरहेको छ । यसबाट देशमा क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
