सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रन्जन कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको बिहीबारको इजलासले यसअघिको फैसला उल्टाउने फैसला सुनाएको हो।
महाअभियोगपछि हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो। यसअघि गत असार १५ गते राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिने फैसला सुनाएको थियो।
कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता फैसला गर्दै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए।
२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो।
