दुई वर्षअघि सेनाभित्रको आर्थिक अनियमितताको सूचना मिडियामा चुहाएको अभियोगमा जागिरबाट निकालिएका दुई सहसेनानी (क्याप्टेन)लाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने फैसला भएको छ । नेपाली सेनाको तल्लो तहको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सैनिक विशेष अदालतले सहसेनानीद्वय राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पौड्याल, रक्षासचिव किरणराज शर्मा र सेनाको प्राड विभाग प्रमुख रत्नप्रकाश थापा सदस्य रहेको सैनिक विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले सिम्खडा र गुरुङलाई जागिरमा फर्काउने फैसला गरेको हो ।
सेनाको कंगोस्थित शान्ति मिसनमा कुटपिटको घटनापछि आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा ०७७ असोजमा मिडियाहरूमा समाचार आएको थियो । औषधि खरिदमा एजेन्टले दिएको मूल्य र सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको मूल्यमा फरक देखिएको विवरणसहित कंगो मिसनमा भएको अनियमितताबारे पनि रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तत्कालीन प्रमुख सेनानी क्षेत्रबहादुर मल्लको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरे । दुवैलाई ‘निगरानी’का लागि भन्दै ७६ दिन सैनिक हिरासतमा राखिएको थियो । त्यसपछि २९ पुस ०७७ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले पत्रकारसम्म सूचना पु¥याउन सिम्खडा र गुरुङको भूमिका देखिएको भन्दै दोषी ठहर गरी सैनिक सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो । सेवामा पुनर्बहाली गरे पनि अदालतले उनीहरूलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ ।
