सरकारले माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने योजना विवादमा परेको छ । सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर, अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेका थिए ।
२०७२ सालमा संविधान ल्याएपछि बजेट सार्वजनिक हुने मिति हरेक वर्षको जेठ १५ गते तोकिएको थियो । संविधान निर्माणमा भएको सहमतिमा माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।”
पौडेलले बजेट ल्याउनासाथ सरकार भने परिवर्तन भयो । त्यसपछि एमाले उपाध्यक्ष पौडेल दुई पटक अर्थमन्त्री बने । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने योजना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण रोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल फागुन १ गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसद् बजेट पास गरेको हिसाबले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
