संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने र नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा स्वीकृति मापदण्डमा आधारित भएर नगदमै दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सरकारी सवारी साधन किन्नुको सट्टा सवारी चढ्ने अधिकारीहरुलाई एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने ब्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
