नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन थालेको छ ।
आजदेखि बागेश्वरी मन्दिर पूर्व न्यूरोडतर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालित पसलहरू र दैलेखी बङ्गला कब्जा गरी बसेकालाई हटाउन सुरु गरिएको हो । उच्च अदालतको आदेश अनुसार उक्त सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन थालिएको हो ।
अदालतले दिएको समय मङ्गलवार सकिएपछि उपमहानगरपालिकाले मङ्गलवारै त्यहाँ पुगेर जग्गा खाली गराइदिन अनुरोध गरेको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजाल, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ लगायतको टोलीले दुवै ठाउँमा पुगेर मङ्गलवार साँझसम्म अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख विष्टले उच्च अदालतको आदेश अनुसार मङ्गलवार साँझसम्म जग्गा खाली गर्न अतिक्रमण गरेकासँग आग्रह गरेपछि आज पसल सञ्चालकहरूले आफैँ खाली गराइरहेको बताउनुभयो । विष्टले बागेश्वरी मन्दिर पूर्वको खाली जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क र पार्किङ स्थल बनाइने बताउनुभयो । दैलेखी बंगलामा भने डोजर चलाइएको छ ।
यसअघि, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ७ दिनको म्याद राखी पसल हटाउन सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरू उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास पुगेका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले निषेधाज्ञा मुद्दामा अर्को सूचना जारी गरी हटाउने म्यादसम्म निवेदकले पसल, सुरक्षित रूपमा हटाउन सक्ने नै हुँदा हाल सोही बमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गरेपछि उपमहानगरले खाली गराएको हो ।
अदालतको सोही आदेश बमोजिम नेपालगन्जको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी पूर्व लाइन न्यूरोडतर्फ रहेका पसल हटाउन उपमहानगरपालिकाले अन्तिम पटक म्यादसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतमा निवेदकका तर्फबाट निर्दिपकुमार श्रेष्ठ र विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, वसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य र केबलसिंह थारुले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, रिट निवेदक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ समेत सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञवाली र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तीन बुँदे आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा अदालतले बागेश्वरी मन्दिरदेखि पूर्व न्यूरोडदेखि पश्चिमको जग्गामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
