सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासमा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ । गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तर उनीहरुको हकमा भने उनीहरुको पद थमौती हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएन ।
गृह मातहत रहने दुई समानान्तर संगठनका लागि आएका सर्वोच्चका फरक-फरक आदेशले काखा र पाखाको सन्देश गएको छ । आफु अन्तर्गतका दुई समान संगठनका हकमा फरक फरक आदेश आएपछि गृह नेतृत्वमा बेचैनी बढाएको छ ।
त्यसैले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नू भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलवार सर्वोच्चमै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो। मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानून बनाउने, जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानूनबमोजिमको कामलाई बिना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्याकट निवेदन दर्ता गरिएको हो।
राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि गिजोल्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन नै कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको त छ नै उक्त संगठनहरु गृह मन्त्रालयबाट चल्ने कि सर्वोच्च अदालतबाट भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।
सरकारले समयमा कानुन बनाएर संगठनको वृत्तिविकास र भविष्य सुनिश्चित नगरिदिँदा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु एकपछि अर्को गर्दै अदालत धाउन थालेका छन् । प्रहरी अधिकारीको थाप्लोमा पुलिसिङ भन्दा बढी अदालतका मुद्धाको तारिखको भार पर्ला भन्ने तनाब गृह नेतृत्वमा पर्ने देखिन्छ ।
जसले दुवै संगठनमा अन्योलको स्थिति र संगठनको काम नै प्रभावित हुन थालेको छ । मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश आएपछि नेपाल प्रहरीभित्र अन्योल देखिएको छ । यसले कार्यकाल लम्बिने र बढुवा हुन नपाउनेबीच विभाजन निम्तिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने आगामी तीन ब्याचबाट कोही पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पाउनेछैनन्, जसले संगठनभित्रै विभाजन निम्तने देखिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक महिनाभित्र प्रहरी ऐन संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मस्यौदा पनि बनिसकेको छ । सँगै भर्ना भएका ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाउँदा १६ जना भने अवकाश जाने अवस्थाको सृजना न्यायिक निकायबाट हुनु निन्दनीय छ। सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीबाटै जागिर शुरु गरेका र सशस्त्रमा सोही मितिमा जागिर शुरु गरेका हकमा दुई थरी आदेश दिनुलाई आश्चर्य मानिएको छ ।
