काठमाडौं । नेपाल प्रहरी बढुवामा बढुवा समितिको नम्बरमा कटौती हुने भएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा बढुवा समितिको नम्बर ७.५ बाट घटाएर ३ मा सीमित गरिएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका स्राेतका अनुसार, विगतमा बढुवामा समितिले दिन पाउने ७.५ नम्बरको मनलाग्दी प्रयोग हुँदा राजनीति शक्ति केन्द्रलाई चलखेल गर्ने ठाउँ मिल्दै आएको थियो ।
तर, प्रहरी बढुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन बढुवा समितिलाई दिने नम्बर घटाइएको स्राेतले बतायाे ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतहरुसँग हेडक्वार्टरमा लामो छलफलपछि प्रहरी ऐनको केही प्रावधानहरु टुंगो लगाइएको थियो । ‘म आफैं एक दिनभरि हेडक्वार्टर बसेर छलफल गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि तयार भएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर अर्थ पठायौं । त्यहाँबाट पनि स्वीकृत भएर कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ ।’
लोक सेवा आयोगले शक्ति केन्द्रका सिफारिस विपरीत फाइल फिर्ता पठाउन थालेपछि वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले लोक सेवा आयोगको अधिकार नै कटौती गरिदिएको थियो ।
प्रहरी नियमावलीमा एसएसपी र डीआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने बढुवा समितिको व्यवस्था छ । यसमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य सचिव हुने भनिएको छ ।
एसपी, डीएसपी तथा इन्स्पेक्टरका लागि भने प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र आईजीपीले तोकेका डीआईजी वा एआईजी सदस्य रहने बढुवा समितिको व्यवस्था छ ।
‘तर, बढुवा समितिले दिन पाउने नम्बरमा खेलेर शक्तिकेन्द्र निकट अधिकृतलाई अगाडि तान्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ, यो नम्बर घट्नुले चलखेल केही कम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’ ।
