धनुषा । स्थानीय र मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरुको पहिचान सहित न्यायिक पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि बजेट जनवकालत अभियान सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा २०८२ जेष्ठ ०४ गते पर्सा जिल्लाको पकहाँमैनपुर गाऊँपालिकाबाट शूरु भएको अभियान आज जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि सम्पन्न भएको छ ।
अन्तरगत पर्साको पकहाँमैन गाऊँपालिका, बाराको करैयामाई गाऊँपालिका, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, महोत्तरीको मटियानी नगरपालिका, धनुषाको शहिदनगर नगरपालिका, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका र सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरुसंग आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्र्थापनाको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गरिएको थियो । २०८२ जेष्ठ ७ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूसमक्ष आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापना सम्बन्धी मार्ग चित्र सहितको सुझावपत्र पेश गरिएको थियो ।
हरवाचरवा प्रतिनीधि मण्डल समक्ष मुख्यमन्त्री सिंहले हरवाचरवा प्रथा मधेश प्रदेशको समृद्धिको कलंक रहेकोले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ठोस नीति तथा कार्यक्रम राख्ने र बजेटमा समेत प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेर जति सक्यो चाँडो हरवाचरवा समस्या सधैका लागि समाधान गरी हरवचारवा रहित मधेश प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । साथै उहाँले मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय तथा स्थानीय तहको सहकार्य गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
पकहामैनपुर गाऊँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले पालिकको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण मार्फत उनीहरुको पुनस्र्थापना गरिने बताउनु भयो । साथै उहाँले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी माधवनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले पालिकको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण मार्फत उनीहरुको पुनस्र्थापना गरिने कुरामा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गणेश बिश्वकर्माले नेपाल सरकारले वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको स्मरण गराउदै हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म तथ्याँक संकलन तथा पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात समेत नभएकोले उक्त सवाल सम्बोधन गर्न स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान २०७२ ब्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजको सबैभन्दा पिधमा रहेका बर्गहरु मुक्त हरवाचरवालाई बिकास प्रकृयामा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने कुरामा जिकीर गर्नुभयो ।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३०) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइैने छैन र उपधारा (४०) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको सुनिश्चित गरिएको भएता पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु मुक्तिको घोषणा पछि पनि हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको काम अघि बढन नसकेकोले उनीहरुको जनजीवीकाको सवाल झन धरासायी बन्न पुगको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवतीदेवी मण्डलले मुक्त हरवाचरवाको लागि संकलन गरिएको तथ्याँकहरुलाई कति पनि भूमि नभएका र केही टुक्रा भूमि भएका आधारमा दुई किसिममा वर्गीकरण गरी अन्तिम प्रमाणीकरण गरेर भूमि आयोग समक्ष जमिन वितरणको लागि सिफरिश गरि भूमि वितरण गर्दा मुक्त हरवाचरवाका लागि अलग मापदण्ड बनाईनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले मुक्त हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र जमिन वितरण नगरुन्जेलसम्म हरवाचरवा बस्दै आएको जमिनबाट उनीहरुलाई विस्थापित नगर्ने नीति बनाईनु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारद्धारा वि.सं.२०७९ श्रावण २ गते अनुचित ऋण र कागजात खारेजी सहित हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको सहर्ष स्मरण गराउन चाहन्छौं । हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ बर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत हालसम्म पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्य शुरुवात नहुंदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका हामी हजारौं हरवाचरवाहरु निरास र आक्रोसको अवस्थामा रहेको छौ ।”
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले यस अभियानमा स्थानीय तहका प्रमुख देखि मुख्यमन्त्रीज्यूसम्म सकारात्मक प्रतिबद्धता दिएकोले आशावादी भएपनि विगतको व्यवहार हेर्दा हामी ढुक्क हुने अवस्थामा भने नरहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनालाई विगतमाझैं वेवास्ता गरिए हरवाचरवा अधिकार मंचका सबै तहका संगठनहरु पुनःस्थापनाको सम्झौताहिन आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने जिकीर गर्नुभयो ।
