काठमाडौं । आँखा रसाएका थिए उनका। मोबाइलको झिल्कोमा उतिँदै गरेको भिडियोमा उनी रुँदै बोलिरहेकी थिइन् ।
“दिदी, मलाई घर ल्याइदेऊ न। मैले सपना देखेको विदेश यस्तो त होइन।”
https://www.facebook.com/share/p/1Rw5e8mjDD
उनी थिइन्, एक जना नेपाली चेली। भिजिट भिषामा कतै जान खोजेकी, कानुनी रूपमा सरकारकै मापदण्डभित्रै रहेर पासपोर्ट बनाएकी, कागजात मिलाएकी। तर उनको पाइला कहिल्यै उनी जान चाहेको देशमा रहेन। उनका पाइला सरकारको मापदण्डमै कोड ‘एल’ भित्र लुकाइएका सेटिङहरूमार्फत त्यस्तो देश पुर्याइयो, जुन देशमा सरकार आफैंले ‘जोखिमयुक्त’ मानेर जान नदिने घोषणा गरिसकेको थियो।
भिजिट भिषा : नीति कि पासो ?
२०७९ साल। गृहमन्त्री थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ। भिजिट भिषामा नेपाली नागरिक, विशेष गरेर महिलाहरूलाई विदेश पठाउँदा १७ बुँदे मापदण्ड लागू थियो। त्यही मापदण्ड घटाएर ६ बुँदे बनाइयो। त्यतिबेला सरकारको तर्क थियो, प्रक्रियालाई सरल बनाउने। तर प्रक्रिया सरल बनाउने नाममा नीतिगत संरचना फिर्ता लिनु भनेको ढोका खोल्नु थियो। दलाल, एजेन्ट र मानव तस्करहरूको।
यस परिवर्तनपछि भिजिट भिषाका नाममा कोड ‘L’ (लगभग ‘Ladies’) प्रयोग गर्न थालियो। यो कोडको प्रयोग कागजमा होइन, सेटिङमा हुन्थ्यो। एजेन्सी, अध्यागमन, एजेन्ट, एयरपोर्ट स्टाफदेखि गन्तव्य मुलुकका नेटवर्कसम्म सबै मिलेर ‘एल’ कोडवाला चेलीलाई सुरक्षित पास गराइन्थ्यो । गैरकानुनी रूपमा। र, उनीहरू पुर्याइन्थे । त्यही मुलुकमा, जुन कानुनतः निषेध गरिएको थियो।
एक चेलीको कथा : सपना, सौदा र सजाय
सुनिता (नाम परिवर्तन) को सपना थियो कतारको एअरपोर्टमा काम गर्ने। उनले गाउँका बैंकबाट ऋण निकालिन्। एजेन्टले भने, “भिजिट भिषामा जानु, त्यहाँ पुर्याएर काममा लगाइदिन्छु।” उनी हौसिइन्। बुबा अामाको बिरामी उपचार, भाइको पढाइ, घरको ऋण, सबै सपना उनलाई तिन महिनाको भिजिट भिषाले नै पूरा गरिदिने आशा थियो।
तर उनी पुगे कतै कतार होइन । युएईको डुबईको सानो शहरमा। त्यो पनि एउटा घरमा, जहाँ उनीसहित अरू तीन नेपाली चेली थिए। न त फोन गर्ने स्वतन्त्रता, न त घर बाहिर निस्कने छुट। एजेन्टले उनीहरूको पासपोर्ट लिएको थियो। ग्राहक आउँथ्यो। उनको शरीरमाथि सौदा हुन्थ्यो। ‘नाइँ’ भन्न मिल्दैनथ्यो। रुँदा थप कुटाइ हुन्थ्यो।
उनी रुँदै भन्छिन्, “मलाई सरकारले दिएको कानुनी बाटोमा हिँड्न सजिलो बनाइदिएको थियो रे! तर त्यो सजिलो मेरो लागि सजाय बन्यो।”
नीति बनाउनेहरू मौन, तिनका निर्णयले पीडितहरू बोल्न नसक्ने
अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता घटना कति ? किन घटे? र, कसले यसमा मलजल गर्यो?
नीति बनाउनेहरूले १७ बुँदे सुरक्षा प्रणाली हटाएर ६ बुँदामा झारे, त्यसले दलालहरूको बाटो खोलेर पीडाको यो श्रृंखला सुरु गर्यो। यही त हो नीतिगत भ्रष्टाचार जब नीति बनाउनेले वा परिवर्तन गर्नेले बुझेर वा नबुझेर त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्छ, जसबाट सर्वसाधारण मारमा पर्छन्, र दलाल बलियो।
सरकारको कर्तव्य : ‘एल’ कोड हटाएर ‘ल’ को लाज जोगाउने
मानव बेचबिखनविरुद्ध भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्ने सरकार, महिला सशक्तिकरणका नारा घन्काउने मन्त्रालय, र प्रवासी नेपालीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने दाबी गर्ने आयोग । आज यी चेलीहरूको आवाज सुनिरहेका छन् ?
हिजो नीति बनाउनेहरूले आफ्नो कुर्सी बचाउने खेलमा आँखा चिम्लिए, आज तिनकै निर्णयका कारण सुनिता जस्ता चेलीहरू बाँचेको नाममा रोइरहेकी छन्।
यस्ता पीडाले सरकारका नीति निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। आज सुनिता बोल्न सकिन, भोलि तपाईंकी छोरीको पालो नआओस् भनेर, हामीले बोल्नैपर्छ।
भिजिट भिषामा ‘एल’ कोड लेख्नेहरूले बुझून, त्यो ‘एल’ ‘Ladies’ होइन, ‘Lament’ (पीडा) को प्रतीक बन्दैछ।
र सरकार बुझोस्, नीतिगत लापरवाहीले कहिल्यै पनि विकास हैन, विकृति ल्याउँछ।
यहीं बिषयमा निगरानी दैनिकका प्रधान सम्पादक जीवन शर्माकाे पहलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएर अलपत्र परेका ७ नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ । उद्धार गरेर ल्याइएकाहरुमा विवेकराज यादव, एकवाल जोल्हा, इज्हार जोल्हा, हसनराज जोल्हा, निर्मल नेपाली, गणेश कुमाल र भीमप्रसाद राजवंशी छन् । याे, संगै अन्य देशबाट २३ जनाकाे उद्धार शर्माले कान्तिपथलाई बताए ।
यस बिषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन होस्। ‘एल’ कोड प्रयोग गरेर पठाउने एजेन्सी, कर्मचारी र सेटिङकर्ता दलालहरू कारबाहीमा परून्। नीति बनाउने र त्यसमा भूमिका खेलेका उच्चपदस्थहरूलाई समेत जवाफदेही बनाइयोस्। पीडित महिलाहरूको उद्धार होस् र न्याय दिलाइयोस्।
