दोलखा, असार ७ : नेकपा (एमाले) दोलखा जिल्ला कमिटीले आफैं समेत सहभागी रहेको बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सेटिङ्गमा आधारित, वितरणमुखी र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ। एमालेले बजेटको मूल्यांकन गर्दै राज्यको दीर्घकालीन हितभन्दा पनि अल्पकालीन लोकप्रियता र सञ्जालमा देखिने प्रचारको मोहमा बजेट तयार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
दोलखाको चरिकोटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ, एमाले जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभा सदस्य भरत केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
पत्रकार सम्मेलनपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतिपय योजनाहरू अनुत्पादक क्षेत्र केन्द्रित, वितरणमुखी र व्यक्तिगत लाभका लागि सेटिङ्गमा ल्याइएको देखिएको छ। त्यसैले यसप्रति दोलखाली जनतालाई सचेत रहन आग्रह गर्दै दीर्घकालीन जनमुखी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ।”
यद्यपि, एमालेले कुन शीर्षकहरूमा विशेष आपत्ति जनाइएको हो भन्ने बारेमा स्पष्ट खुलासा भने गरेको छैन। तर, पार्टीले आन्तरिक रूपमा बजेटका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि राखेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ।
वर्तमान बागमती प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका कुन्दन काफ्ले, जो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्, उनी दोलखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुन्। दोलखा कांग्रेसले यसपटकको बजेटलाई “दोलखामैत्री” भन्दै खुलेर समर्थन र महिमामण्डन गरिरहेका बेला एमालेले सो प्रचारलाई “व्यक्तिकेन्द्रित र सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रयास” भन्दै आलोचना गरेको छ।
एमालेका नेताहरूले संकेत गरेका छन् कि बजेट सरकारको संयुक्त नीति हो, कुनै एक मन्त्रीको व्यक्तिगत प्रयास होइन। एमालेले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “वर्तमान सरकार एमाले, कांग्रेससहितको साझा गठबन्धन हो। त्यसैले सरकारद्वारा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सहभागी सबै दलहरूको बराबरको भूमिका रहेको स्मरण गराउँछौं। कुनै व्यक्तिलाई मात्रै श्रेय दिने र प्रचार गर्ने कार्यले सरकारको समग्र उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउँछ।”
दोलखामा स्थानीय स्तरमा काफ्लेमार्फत कांग्रेसले प्रभुत्व जमाउने प्रयास गरिरहेको बेला एमालेको यो टिप्पणीलाई राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने रणनीतिक दबाबको रूपमा पनि हेरिएको छ। दुई दलबीच सत्ता साझेदारी कायम रहे पनि आन्तरिक असमझदारीहरू अब सतहमा आउन थालेको संकेत यो टिप्पणीले दिएको छ।
एमाले दोलखाको वक्तव्यले वर्तमान बजेटको केही आयामहरूमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। पार्टीले दीर्घकालीन विकास, पारदर्शिता, र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न बजेटमा आम जनताको हितका योजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। व्यक्तिकेन्द्रित प्रचारभन्दा साझा उपलब्धिको पहिचान र मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्ने एमालेको यो आलोचना आगामी दिनमा प्रदेश सरकारभित्रको संवाद र सहकार्यलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना पनि छ।
कस्तो छ बजेट ?
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ रु २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट रु २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख, अन्य रु ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख अनुमान गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट रु ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट रु १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख खर्च व्यहोर्ने अनुमान रहेको बताइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत रु १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान रु एक अर्ब ६६ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सशर्त अनुदानबापत रु तीन अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपुरक अनुदानबापत रु दुई अर्ब ७९ करोड ८६ लाख, विशेष अनुदानबापत रु ७६ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ ।
