काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले वरिष्ठ पत्रकार शम्भु लाल श्रेष्ठ र अन्य पत्रकारमाथि विशेष अदालतले दिएको अदालतमा हाजिर हुन आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको ठहर गर्दै कडा विरोध जनाएको छ।
दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित “विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ” शीर्षकको समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतले तीन दिनभित्र पत्रकारलाई हाजिर हुन आदेश दिएको घटनालाई शाखाले पत्रकारिता क्षेत्रप्रति प्रतिशोधको दृष्टिकोणको प्रतिफल भनेको छ।
शाखाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विचौलिया, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाभित्र देखिएको अपारदर्शी अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनु स्वतन्त्र पत्रकारको धर्म हो।
तथ्यमा आधारित समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथि कारबाहीको शैलीमा अदालतबाट आदेश जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात हो।”
वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठ नेपाली पत्रकारितामा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुका साथै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर कलम चलाउँदै आएका सम्पादक हुन्।
उनीमाथि आएको आदेश लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले विशेष अदालतको उक्त आदेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रमाथि समेत अदालतले अतिक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। “पत्रकारिता आचारसंहिताको मूल्याङ्कन र नियमन प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारी हो, अदालतको होइन,” शाखाका सचिव रमेशकुमार बाेहाेराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पत्रकारमाथिको कारबाही र तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै आदेश थमाउन समेत नदिएको शैलीले नै अदालतको मर्यादामाथि प्रश्न उठेको महासंघको आरोप छ।
साथै, सञ्चार माध्यमलाई डर, धम्की र अदालती दबाबबाट मुक्त वातावरणमा कार्य गर्न दिनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भएको भन्दै सबै सरोकारवाला, नागरिक समाज र आम नागरिकसँग प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा महासंघले स्पष्ट भनेको छ, “प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको संरक्षण सबै नागरिक र राज्य संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी हो।”
प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सदस्य तथा वरिष्ठ पत्रकार शम्भु लाल श्रेष्ठ र सम्बन्धित पत्रकारलाई दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षक समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष अदालतले ३ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको घटनाले नेपालको न्यायालयले पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्दै आएको गम्भीर संकेत प्रकट भएको छ ।
विचौलिया, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाभित्र देखिएको अपारदर्शी अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनु स्वतन्त्र पत्रकारको धर्म हो । यस्ता तथ्यहरू उजागर गर्नु पत्रकारिता पेशाको मूल जिम्मेवारी हो यस्ता सामग्रीहरू मार्फत आम जनताले न्याय प्रणालीको यथार्थ बुझ्न पाउने अवसर पाउँछन् । तर तथ्यमा आधारित समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले विशेष अदालतको उक्त आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र आम नागरिकसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछ ।
नेपाली पत्रकारितामा चार दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रपङ्क्तिमा रहँदै कलम चलाउँदै आउनुभएका दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार शम्भु लाल श्रेष्ठमाथि अदालतको यस्तो आदेश लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको स्पष्ट हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
खुलेर बहस गर्नुपर्ने विषयमा समाचारप्रति चित्त नबुझ्दै पत्रकारमाथि कारबाही गर्न खोज्नु प्रेसमाथिको दमनको सङ्केत हो । तीन दिनको अल्पावधिमा अदालतमा उपस्थित हुन दिने र आदेश थम्न नपाउने शैलीले अदालतको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारको जिम्मेवारी हो त्यसलाई अपराध ठहर गर्दै कारबाही गर्नु लोकतन्त्रविरोधी अभ्यास हो ।
उक्त आदेश प्रेस काउन्सिल नेपालको कानुनी अधिकार क्षेत्रमाथिको स्पष्ट अतिक्रमण पनि हो भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको ठहर छ । पत्रकारिता आचारसंहिताको मूल्याङ्कन र नियमन प्रेस काउन्सिलको जिम्मेवारी हो अदालतको होइन । विशेष अदालतले सो अधिकार क्षेत्रलाई लत्याउँदै पत्रकारलाई सीधै अदालतमा झिकाउनु प्रेसमाथिको नियन्त्रणको प्रयास हो जुन अस्वीकार्य छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा विशेष अदालतको यो आदेशप्रति खेद प्रकट गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछ । समाचार सम्पादन र प्रकाशनको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि संवैधानिक निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र साहसिक ढङ्गले निर्वाह गर्न जरुरी छ । सञ्चार माध्यमलाई डर, धम्की र अदालती दबाबबाट मुक्त वातावरणमा कार्य गर्न दिनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको संरक्षण सबै नागरिक र राज्य संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी हो ।
रमेश कुमार बोहोरा
सचिव
