चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी दिन असार २५ गते सरकारले एकैदिन २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
**महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)**को तथ्याङ्कअनुसार, सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये एकैदिन पौने २२ अर्ब खर्च गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार २५ सम्ममा पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल पूँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत हो।
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर १५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।
त्यसअनुसार, सरकारको कुल खर्च लक्ष्यको ८०.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
भुक्तानी रोक्का, सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द
असार २५ पछि सरकारले नयाँ खर्चको भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था अनुसार, बुधबार रातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि रोक्का गरिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार, आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअघि नै मलेनिका, प्रलेनिका र कोलेनिकाले सञ्चालन गर्ने खाता रोक्का गरिन्छ।
अत्यावश्यक खर्च भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च उच्च
गत वर्ष (२०८०/८१) मा असार २५ मा सरकारको एकै दिनको खर्च १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो भने त्यसको अघिल्लो दिन असार २४ मा १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
यो वर्षको असार २५ को खर्च हालसम्मकै उच्च हो।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, असार २५ सम्ममा सरकारले १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
यो चालु आवको १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्यको मात्र ७७.३९ प्रतिशत हो।
यसमा कर राजस्व ९ खर्ब ९३ अर्ब र गैरकर राजस्व १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन लक्ष्यको क्रमशः ७७.३९ प्रतिशत र ७६.८७ प्रतिशत हो।
