रुपन्देही । रुपन्देही जिल्लाका १६ स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजकहरूको उपस्थितिमा अन्तरपालिका न्यायिक समिति र पदाधिकारीहरूबीच समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ। चार पालिका बाहेक सबै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजकहरू सहभागी भएको उक्त बैठकमा न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीमाथि गहन छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा सहभागी संयोजकहरूले आफ्ना पालिकामा सबैभन्दा बढी घरजग्गा र लेनदेनसम्बन्धी मुद्दाहरू आउने गरेको बताए। यी मुद्दाहरूको समाधानमा कानुनी जटिलता, पक्षहरूबीच सहमति अभाव र सामाजिक दबाबले चुनौती थपिएको बताए ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “न्यायिक समितिको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एकजुट हुन आवश्यक छ।”
त्यस्तै न्यायिक समिति, रुपन्देहीकी अध्यक्ष सावित्रा देवी अर्यालले न्याय सम्पादनमा राजनीतिक आस्था र दबाबबाट माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन्। “पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समान व्यवहार गर्दै निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” उनले भनिन्।
बैठकमा न्यायिक सञ्जालका पदाधिकारीहरूले पनि आ–आफ्नो अनुभव साझा गरे। तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा सञ्जालकी उपाध्यक्ष जागेश्वर देवी चौधरी, देवदह नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा सचिव विद्या गुरुङ, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा सहसचिव उमा अधिकारी, ओमसतिया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष सुनिता चौधरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरीजन, कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शुशिला कुमारी यादव, मर्चवारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आशा सिंह र सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका सिंहले, लगायतका पालिकाहरुको न्यायिक समिती संयोजक आ–आफ्ना पालिकामा न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता उजागर गरेको छ भने न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संयोजकहरूले नियमित छलफल, तालिम र अनुभव आदानप्रदानलाई जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
