नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्ताव कुनै कारबाही नगरी कानुन मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने प्रयासमा कानुन मन्त्रालय बाधक बनेको हो । हाल कानुनमन्त्रीमा ध्रुब बहादुर प्रधान छन् । उनी स्वयम् नेपाल प्रहरीका पुर्व आईजीपी हुन्। वि.सं. २०५३ देखि उनी प्रहरी प्रमुखको पदमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल लम्ब्याउने सिंहको खेलमा प्रधानले चिसो पानी खन्याएको स्रोतले बतायो ।
अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा पदावधि र उमेर हदको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रहरी अध्यादेशको फाइल कानुन मन्त्रालयले पुनः गृह मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको छ । योसँगै आईजीपी सिंहले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने गरेको प्रयास असफल भएको छ ।
यससँगै तत्कालका लागि ३० वर्षे हट्ने सम्भावना अन्त्य भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाल चैत ११ गतेदेखि सकिँदैछ । अघिल्लो सरकारले ३० वर्षे हटाएर धिरजप्रताप सिंहलाई नै आईजीपीमा निरन्तरता दिन चाहेको थियो । ३० वर्षे हटाएर आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। हाल आईजीपीको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ। आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर अब यो प्रस्ताव अनुसार ऐन संशोधन नहुने भएपछि अबको एक महिनापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ महानिरीक्षक पाउने निश्चित जस्तै भएको हो । तर भावी आईजीपीका दाबेदारहरु अहिले पनि डीआईजी नै छन्। तर अझै पनि चैत ११ मा अवकाशमा जान लागेका आईजीपी सिंह ३० वर्षे सेवा अवधि अटाएर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन सक्रिय छन् ।
