सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको छ । निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापना गर्ने प्रक्रिया ठूलो आर्थिक चलखेल हुन लागेको भन्ने विवादका बीच सरकारले तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को ठाडो निर्देशनमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि गरेको आह्वानमा तीन वटा समूहको आवेदन परेको छ । इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, दीपक तिमिल्सिनासहित गैरआवासीय नेपाली संघको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण मिडिया समूहका रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ भने उच्च अदालतले जेठ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । धितोपत्र बोर्डले तीनवटै समूहका गोप्य आवेदन खोलेर मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाईरहेको बेला सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो ।
यी तीनै वटै समूहमा पहुँचवाला ब्यापारिक घरानाहरु जोडिएका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।
बार्षिक पाँच अर्बसम्मको मुनाफा हुनसक्ने भएकाले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स हात पार्न आवेदकहरुको दौडधूप ब्यापक भईरहेको थियो ।
