काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पादन भएका कामकारबाहीबारे छलफल भएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनीले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
सचिव मरासिनीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विदेशी लगानीका ३ सय २७ वटा परियोजनामार्फत कूल ३३ अर्ब १४ करोड लगानी र १७ हजार १२ जनालाई रोजगारी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
एक हजार २ सय ७२ जनाको टोली परिचालन गरी ३ हजार ६ सय ९५ वटा व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूको अनुगमन गरी ७ सय ९९ फर्मलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मरासिनीले १५ वट स्थानीय तहमा नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले बजार मूल्यवृद्धि भएको, मल उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले अग्रसरता नदेखाएको बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरू ठगिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारले सरकारी उद्योगहरूले क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी बढाउनुपर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
