काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचारसम्बन्धी जिल्ला अदालत काठमाडौंको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
काठमाडौं शाखाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संविधान विपरीत भएको बताएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरूलाई “अप्रमाणित तथा तथ्यहीन समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन र पहिले नै प्रकाशित समाचारहरू हटाउन” अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै महासंघ काठमाडौं शाखाले भनेको छ, “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडित पक्षले उजुरी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।” काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी अदालतबाट यस्ता आदेश जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिको प्रहार भएको शाखाको भनाइ छ।
शाखाले संविधानको प्रस्तावनामै सुनिश्चित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को उल्लिखन गर्दै भनिएको छ कि कुनै पनि निकायले यस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। “लोकतन्त्रमा न्यायालयको आदेशको सम्मान हाम्रो दायित्व हो, तर यो आदेश संविधान, पत्रकारिताको मूलभूत मूल्य र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको हुँदा हामी आपत्ति जनाउँछौं,” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोरा सचिवले सम्बन्धित निकायलाई आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै, यदि यथास्थितिमा परिवर्तन नआएमा प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन वैधानिक उपायहरू अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
साथै, महासंघले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरूलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आह्वान गर्दै, “प्रकाशित सामग्रीको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारगृहकै हुनेछ, र सामग्रीमा उठाइएका प्रश्नहरूको सत्यता पुष्टि गर्नु पनि तिनकै जिम्मेवारी हो,” भनेको छ।
