काठमाडौं । साढे सात वर्षपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै औपचारिक रूपमा गुप्तचरी निकाय राअवि गृह मन्त्रालय मातहत आएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
२०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो ।
अन्य विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको थियो।
विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो ।
यो बीचमा गुप्तचर निकाय प्रभावकारी नभएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनेको विश्लेषण गरिएसंगै अध्यादेश जारी गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो ।
१५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन, ललितपुर बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडीमा आगजनी र दुई युवाको ज्यान गएको घटनाहरूमा गुप्तचरले पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउन सकेन ।
अझ १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि युनिटले सशक्त सूचना संकलन गर्न सकेको थिएन ।
यसअघि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।
