गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा फौजदारी मुद्दा अघि बढाइए ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी कानुनी घेरामा पर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ। विशेषगरी संसद् भवन सुरक्षा तथा भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका करिब एक हजार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीमाथि समेत मुद्दा चल्न सक्ने चर्चा बढेको छ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अघि बढाउँदा सबैभन्दा पहिले घटनास्थलको मुचुल्का, त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरू, प्रयोग भएका हतियार तथा मृत्युको कारणजस्ता तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ। त्यसपछि मात्रै आदेश, संलग्नता, षड्यन्त्र वा लापरवाही जस्ता विषयको विश्लेषण गरिन्छ।
फौजदारी मुद्दामा प्रमाणहरूको शृङ्खला (चेन अफ कस्टडी) मिलाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रारम्भमा केही व्यक्तिलाई मात्र अभियोग लगाउने भनिए पनि प्रक्रिया अघि बढेपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने देखिन्छ।
यद्यपि, विद्यमान कानुनअनुसार कर्तव्य पालनाका क्रममा काम गरेका सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने कुरा व्यवहारिक रूपमा जटिल र विवादास्पद हुने भन्दै यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।
