शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा नपुग्दै सोसम्बन्धी विज्ञप्ति आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ। आइतबार जारी गरिएको उक्त सूचना छिट्टै हटाइएपछि निर्णयप्रति अन्योलता उत्पन्न भएको छ।
मन्त्रालय र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका सूचनाबीच पनि भिन्नता देखिएको थियो। मन्त्रालयले सबै तहका इन्ट्रान्स तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने उल्लेख गरेको थियो भने मन्त्री पोखरेलले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित यस्ता कक्षामा मात्र प्रतिबन्ध लगाइने बताएका थिए।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालय तहसम्मका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू १ वैशाख २०८३ देखि बन्द गर्ने जानकारी दिएका थिए। तर मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तहका इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइने उल्लेख थियो।
यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन गर्न र उल्लंघन पाइएमा कानुनी कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कक्षाले विद्यार्थीमा मानसिक दबाब बढाउनुका साथै शिक्षामा समान पहुँचमा असर पार्ने र अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्ने गरेको छ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति जनस्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ—केहीले समर्थन गरेका छन् भने केहीले आलोचना गरेका छन्।
