भदौ २३ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउ कानुनअनुसार भएको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
ओलीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि शुक्रबार गुरुङले जवाफ दिँदै जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र प्राप्त जाहेरीका आधारमा अधिकारप्राप्त निकायले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले ओलीलाई अन्य कुनै पूर्वाग्रह वा गलत कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘चयनमुखी अभियोजन’ भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक बुझाइ गरेरै प्रतिवेदन तयार गरिएको बताएका छन्। साथै, भदौ २३ को घटनामा ओली प्रत्यक्ष संलग्न थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धानबाटै टुंगो लाग्ने भएकाले यसबारे अहिले निष्कर्ष दिन नमिल्ने पनि उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार, अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएकोले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने दाबी गरिएको छ। पक्राउ गर्दा संविधानअनुसार कारण खुलाइएको र स्वास्थ्य अधिकारको समेत सुनिश्चितता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
गुरुङले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अदालतको अनुमति अनुसार गरिएको अनुसन्धानलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उक्त घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो। अदालतले हालसम्म उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्यादसमेत दिएको छ।
