प्रशासन सेवामा सुधार: देशभर ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन
गृह मन्त्रालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यससम्बन्धी नौबुँदे निर्देशन जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो।
मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेटसमेत माग गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्मरण गराइएको छ।
सुधन गुरुङ ले पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्रशासन सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। यससँगै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अनुरूप सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
हाल केही जिल्लामा प्रयोगमा रहेका टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस तथा निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता अभ्यासलाई देशभर विस्तार गर्दै एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।