प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे सो विधेयक सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उक्त विधेयकमा तोकिएको बमोजिम र सङ्घीय कानुनबमोजिम स्पष्टरुपमा उल्लेख भएकाले यो विधेयक किन आवश्यक छ भन्दै विधेयक प्रदेशकै स्वामित्व अभिवृद्धि गर्ने किसिमको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले शासन पद्धतिलाई कानुन र विधिबाटै व्यवस्थित बनाइने भएकाले यो विधेयक आमसञ्चारका लागि उपयुक्त भएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले आठ परिच्छेद र ४५ दफा रहेको उक्त विधेयकअनुसार सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी गर्नसक्ने प्रावधान गलत छ भन्दै अव्यवस्थित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित विधेयक राम्रो छ भन्नुभयो ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य राधा थापाले पाँच वर्ष अवधिका लागि छानिएका जनप्रतिनिधिको समय अवधि थोरै भएकाले विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाकाल, राजनीतिक अस्थिरता र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण विकासमा निकै ढिलाइ भएकाले थोरै समयमा अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले मोरङको लेटाङमा कर्तव्य पालनाको क्रममा ज्यान गुमाउने प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै महिला हिंसा गर्ने र बलात्कारका दोषिलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत १३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
