अमेरिकाले विकास सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम अधिकार भनेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले शुक्रबार एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएपछि काठमाडौंस्थित दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर यसो भनेको हो।
अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गरेको कुरालाई नकार्दै एमसीसी अनुमोदनका विषयमा एउटा सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकका रुपमा नेपालले मात्रै निर्णय लिन सक्ने पनि जनाएको छ।
‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वेइजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालमाथि बलजफ्ती कूटनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । वाङले ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेको छ। चीनले यसको प्रतिवाद गर्नेछ’ भनेका थिए ।
‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धको ७५औं वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौं ।’
अमेरिकाले विज्ञप्तिमा एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको उल्लेख गर्दै यसले दुई मुलुकबीच एउटा साझेदारी रहेको प्रस्ट पारेको छ । एमसीसीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शीरूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीन र अमेरिकाबीच एमसीसीलाई लिएर कूटनीतिक दोहोरी सुरु भएको अवस्थामा शनिबार मात्रै सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा लगेर छलफल गर्न तयार रहेको निर्णय लिएको छ।
एमसीसीलाई लिएर अब सत्तारुढ कांग्रेस र समाजवादी सकारात्मक भएका छन्। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी यसबारेमा अझै पनि छलफलमा छन्। फोटो: नेपाललाईभ
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ