छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यालय पुगेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बुधबार नियमित काममा फर्कंदै गभर्नर अधिकारीले आफूले आगामी दिन कुनै पनि आग्रह/पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारसँग सम्पर्कमै रहेर काम गर्ने बताएका हुन्।
‘हामी व्यक्ति भन्दा संस्था हो। विभिन्न घटना र परिघटनाले यस्तो ल्याउँछ ’
‘हामी व्यक्ति भन्दा संस्था हो। विभिन्न घटना र परिघटनाले यस्तो ल्याउँछ ’ उनले भने ‘हामी नियमित सम्पर्कमै रहेर काम गर्छौं। गर्नुपर्ने समन्वय र सम्पर्क गर्छौं। यसमा आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने कुरा हुँदैन। हामी यसमा सतर्क रहन्छौं।’ सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनसमेत भनेको छ। विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनी नियमित काममा फर्किएका हुन्। कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन्।
