सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिनमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तम्सिएका छन्। कार्कीले असार २९ गते अख्तियारलाई पत्र नै लेखेर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएको र त्यसमा भइरहेका अनुसन्धानका विषयमा जानकारी दिन माग गरेका छन्।
अख्तियारलाई भवन निर्माणको विषयमा जानकारी माग्दै आफूले पत्र पठाएको कार्कीले पनि स्वीकार गरे। उनले भवन निर्माणमा सार्वजनिक रुपमा अनियमितता भएको भनि प्रश्न उठेको र अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका विषयमा जानकारी नभएपछि आफूले पत्र लेखेको बताए।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लेखेको पत्रमा १५ दिनभित्र आफूलाई नजिता आउने जवाफ दिन भनिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई थाहा नै नदिई भवन निर्माणको विषयमा अख्तियारलाई कामु मुख्य रजिष्ट्रार रहेका पन्थीले पत्र लेखेको कुरा थाहा पाएपछि कार्कीले आफैंले सक्रियता देखाएको हुन्।
महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले निश्चित सर्त राखेर विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएका थिए। ठेक्काको बोलपत्र नै उक्त कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी खोलिएको थियो। बोलपत्रमा ४ कम्पनी सहभागी भए पनि अरुलाई अयोग्य घोषणा गर्दै कालिका समानान्तर जेभीलाई दिने निर्णय राणा आफैंले गरेका थिए।
२०७७ फागुन ३ मा कालिका संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय राणाले गरेका थिए। उनले २०७७ चैत ७ गते कालिका समानान्तर जेभीले पाउने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते ठेक्काका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको थियो। विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त कम्पनी पनि अयोग्य हुनुपर्नेमा राणाले आफैं अग्रसर भएर ठेक्का दिएका थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएकाले कालिका र समानान्तर उपक्रमले बोलपत्रमा जनाएको सहभागिता प्रारम्भमै बदर हुनुपर्ने थियो। तर, राणाले ‘सेटिङ’ गरेर कालिका समानान्तर जेभीलाई नै ठेक्का दिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उनले भवन निर्माणको अनियमिततामा संलग्नता देखिएमा महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
