मन्त्री शर्मामाथि अर्को आरोप : साना व्यापारीलाई डण्डा, ठुलालाई सेटिङ्गमा छुट !


कान्तिपथ


देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएकाले सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा लगाएको कडाइमा सेटिङ्गको गन्ध आएको छ। भर्खरै करको दर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समितिबाट ‘सुनियोजित’ सफाई लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि एउटा आरोप सेलाउन नपाउँदै अर्को आरोप लागेको हो ।

सरकारले बैशाख १३ गते मंगलबारदेखि नेपालमा १० प्रकारका सामग्रीहरू आयात गर्न रोक लगाएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार मसान्तसम्म यी सामग्रीहरू आयात गर्न नपाइने बताएको थियो। फेरी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयले आयातमा रोक लगाइएका १० वस्तुको प्रतिबन्धलाई थप कडाइसहित निरन्तरता दिएको छ ।

नयाँ राजपत्रअनुसार अब १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र ३०० डलरभन्दा माथिल्लो मूल्यका मोबाइल आयात प्रतिबन्ध थप गरिएको छ । यसअघि २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र ६०० डलर माथिको मोबाइल आयातमा रोक लगाइएको थियो ।

मन्त्रालयले निकासी तथा पैठारी ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सबै प्रकारका मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी, २५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यान्न, हीरा, ६०० डलरभन्दा महँगा मोबाइल सेटलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टीभी पनि आयात प्रतिबन्धको सूचीमा छन्। असारसम्म बैंकिङ प्रक्रिया पुरा गरेका प्रतिवन्धित तहका मोटरसाइकल र मोबाइल आयात गर्न पाउने छन् ।

जारी सूचनाअनुसार अब असारसम्म कुरकुरे, लेज जस्ता स्न्याक्स खानेकुरा आयात गर्न पाइँदैन। त्यस्तै कुनै पनि प्रकारका तयारी मदिरा पनि नेपाल ल्याउन पाइने छैन। सर्वोच्चमा दायर भएको एक रिट अनुसार कुरकुरे, लेज जस्ता स्न्याक्समा साना ब्यापारीले आयात गर्ने प्याकेट वाला सस्ता दामका लेज-कुरकुरेलाई अंकुश लगाएर ठुलो मात्रामा आयात गर्ने ब्यापारीलाई छुट दिईएको छ । हल्दिराम, प्रिङ्गल्स जस्ता अर्बौंको हाराहारीमा आयात हुने स्न्याक्सलाई सेटिङ्गमा छाडिएको छ । रिटका अनुसार एउटालाई डामेर अर्कोलाई पोस्ने काम भएको छ । उक्त निर्णयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू लगायत स्वार्थ समूहको मिलिभगत रहेको व्यापारीहरुको गुनासो छ।

सिम्रिक डिष्ट्रिब्यूसन प्रा.लि.ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो । साउन ११ गते दर्ता भएको उक्त रिटमा सो निर्णयको खारेजीको माग गरिएको छ ।

सरकारले दुई चार जनालाई फाइदा पुर्याउनका लागि नियतवस केहि वस्तुहरुको मात्रै आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याएको व्यापारीहरुको आरोप छ । सरकारले आफूखुसी वस्तु र व्यापार गर्ने व्यक्ति छानेर निर्णय गर्नु गैरकानुनी भएको विज्ञ बताउँछन्। यस्तो कार्य विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को मर्म र भावनाविपरीत भएको धारणा उनीहरूको छ। ९७ शीर्षकका ५ हजार १२ प्रकारका वस्तुमध्ये १० वटालाई मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनालाई रोकेर ठुलो आर्थिक चलखेल भएको ब्यापारीहरुको गुनासो छ।

रिट निवेदक सिम्रिक डिष्ट्रिब्यूसन प्रा.लि. ५ वर्षदेखि नेपालमा खाध्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएकाले सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा लगाएको कडाइमा सेटिङ्ग प्रमाणित हुने आधार पनि रिट निवेदकले दिएका छन् ।

निवेदकका अनुसार उक्त कम्पनीले वार्षिक रुपमा ८० करोड हाराहारीको खाध्य वस्तु आयात गर्ने गरेको छ तर आयातमा खुल्ला छाडिएको हल्दिराम, बिकानो, बिकाजी, पान मसला, नेस्ले, क्याडबरी लगायतले खाध्य वस्तु आयात गर्दा क्रमश २६५ करोड, २४० करोड, ३५० करोड, १५० करोड रकम बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा दुगर समूहले भिन्न स्वादको कुरकुरे उत्पादन गर्ने गरेको छ, भारतबाट हुने कुरकुरे आयात रोकेर सरकारले दुगर समूहलाई पोस्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत