विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर भत्किनुमा कर्मचारी र ठेकेदारको दोष नभएको ठहर गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोका कारणले मूल नहरमा समस्या देखिएको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
मुल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटी वा नहर निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूका कारणले नभएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो। सम्बन्धित विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तथा अदालतमा गरेको वकपत्रबाट प्राकृतिक कारण नहर भत्किएको देखिएको हो। ‘प्रतिवादीहरू उपरको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ र ४ को आरोप दाबी पुग्न सक्ने देखिएन,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
सिक्टा मुल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो। कालिका कन्ट्रक्सनसँग २०६८ पुस १४ गते साढे तीन वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७२ वैशाख १९ मा निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गरिएको थियो।
डिएलपी अवधि भित्रै पहिलो पटक नहरमा २०७३ असार मा क्षति भएको थियो। त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले मर्मतसम्भार गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७५ साउनमा पुनः नहर क्षति भएपछि अदालतमा मुद्दा परेको हो।
२०७५ मंसिरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो खण्ड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले आरोपितहरूसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो। २०७९ असारमा विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेलगायतलाई सफाइ दिएको थियो। पाण्डे हाल सहरी विकासमन्त्री छन्।
बाँके जिल्लामा रहको सिक्टा सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले निर्माण ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी, निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेका इन्जिनियर, आयोजना प्रमुखहरू तथा अन्य सरकारी कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिँदै पानीसँग घुलनशील हुने माटोका कारण नहर भत्किएको ठहर गरेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मुलुकको १३ अर्ब रुपैयाँ र १८ वर्ष समय लगानी भएको सिक्टाको नहर अहिलेसम्म अलपत्र छ । त्यसमा संलग्न सबैले उन्मुक्ति पाएका छन् । बाँकेमा निर्माणाधीन अवस्थामै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएपछि डिजाइनमा नै त्रुटि गरेको तथा निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय काम नगरेको आरोपमा अख्तियारले २१ जनाविरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न माग गरेको थियो । उनले सफाइ पाएपछि चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई हाल सहरी विकासमन्त्री छन् ।
