उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको नाममा करोडौंको सेटिङ मिलाएको तथ्य फेला परेको छ ।विभागले स्टार्टअप उद्यमको नाममा परियोजना प्रस्ताव माग गर्दै यही चैत १६ गते एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभागले बैंक मार्फत परियोजना सुरक्षणमा प्रति ब्यवसाय २५ लाखसम्म एक सय जनालाई प्रतिश्पर्धा मार्फत शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने बुझिएको छ । तर परियोजना प्रस्ताव लिएर गएका अधिकांश फर्म तथा कम्पनीलाई कर्मचारीले मापदण्ड नपुगेको भनेर फर्काएका छन् । त्यसको कारण खोजी गर्दा उद्योग विभागमा भित्रभित्रै मौलाउन थालेको भ्रष्टाचारको सेटिङ उजागर हुने भएको छ ।
धेरै प्रस्तावहरु दर्ता नभएपछि पिडित उद्यमीहरु कान्तिपथको सम्पर्कमा आएका छन् । ‘किन फर्काइयो ?’ भनि सोध्दा ‘एकल शेयरधनी भएको फर्म वा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने भनि विभागले अन्यायपूर्ण रुपले आफूहरुको प्रस्ताव फर्काइ दिएको पिडीतहरुले बताए ।
यसबारे कान्तिपथले कानुन ब्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्दा कानुन ब्यवसायीका अनुसार— विभागले यसरी एकल शेयरधनीवाला फर्म वा कम्पनीलाई फर्काउने तर साझेदारलाई दिने भन्नु पहिलो दृष्टि मैं गलत हो । कानूनी होस् या उद्यमशीलता दुवै कोणबाट एकल या साझेदार समान चरित्रका उद्यम हुन् । दुवै थरी निजी ब्यवसाय हुन् । साझेदारले चै विभागको उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ, तर एकलले कुनै हालतमा सक्दैन भनेर विभागले भन्नै सक्दैन । उद्योग विभागजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य हुनु अस्वभाविक हो । अस्वभाविक कामको पछि अस्वभाविक कारण लुकेको हुनसक्छ । ठूलो रकमको कार्यक्रम भएकोले ‘कसकसलाई दिने भन्ने भित्रभित्रै सेटिङ भैसकेको अवस्थामा यस्ता अस्वभाविक ‘क्राइटएरिया’ राखेर प्रतिश्पर्धालाई साघुँरो बनाउने प्रयास हुने गर्दछन्, जुन नीतिगत भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको एउटा रुप हो ।’
अर्का कानुन ब्यवसायीले भने, “उक्त कार्यक्रम ‘स्टार्ट–अपउद्यमकर्जा कोष कार्यविधि—२०७९’अनुसार लागू गरिने रहेछ । कार्यविधि ऐनसँग बाझिनु हुँदैन, त्यस्तै त्यसको अनुसूचि र कार्यक्रमको सूचना कार्यविधिसँग बाझिनु हुदैन । तर विभागले जारी गरेको सूचना कार्यविधिसँग बाझिएको देखिन्छ । उक्त कार्यविधिमा कहीपनि ‘एकल शेयरधनी भई स्थापना भएको कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने’ भनी उल्लेख छैन ।
कार्यविधिको दफा २(क) मा प्रस्ताव पेश गर्न पाउने ‘उद्यमी’लाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ— ‘उद्यमी भन्नाले दफा ४ मा उल्लेखित उद्यम गर्ने ब्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले त्यस्तो उद्यम गर्ने साझेदार फर्म वा कम्पनीलाई समेत जनाउदछ’ । यसको अर्थ—दफा ४ बमोजिमको उद्यम गरे पनि एकल फर्म वा कम्पनीले पाउदैन भन्ने हैन, बरु सो बमोजिम उद्यम गर्ने एकल फर्म या कम्पनीले मात्र हैन, साझेदार फर्म वा कम्पनीले समेत पाउँछ भन्ने हो ।
यदि एकल फर्म या कम्पनी भएकै कारण उक्त कार्यक्रमको लाभग्राही बन्न रोक्न मिल्ने भए उद्यमीको परिभाषाबाट खुलस्थ हट्नेगरी— ‘उद्यमी भन्नाले दफा ४ मा उल्लेखित उद्यम गर्ने साझेदार फर्म वा कम्पनीलाई जनाउदछ’भनी लेखिन्थ्यो ।”उनले भने, “विभाग स्वयम्ले जारी गरेको उक्त कार्यविधिको पहिलो अनुसूचिमा नै कार्यविधि माथि भ्रम पैदा गर्न खोजिएको छ । यसको अर्थ कार्यविधि जारी गर्दा नै गोलमटोल गरेर उच्चतहका कर्मचारीहरुको सेटिङमा आफ्ना सिमित ब्यक्तिलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सूचनामा मापदण्डतोकी अनियमितताको लागि सहज बनाउने विभागको नियत प्रष्ट हुन्छ ।
यसबारे हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र प्रवक्ता भोला दाहालसँग सम्पर्क गर्दा ‘कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग सम्बन्धित घटनाका उजुरीहरुमाथि आयोग गम्भीर रहेको र उजुरी प्राप्त हुनासाथ अनुसन्धान र कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाउने गरेको बताए।
