सरकारले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको झन्डै दुई सातापछि सरकारले ‘हेभिवेट’ अभियुक्त रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खोलेको हो।
त्यसै क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमध्येका सात जना अभियुक्तलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। तथापि ललिता निवासको जग्गा किर्ते मुद्दामा पूर्वतयारीसाथ अवरोध पनि सुरु भएको देखिएको छ।
पक्राउ परेका सात अभियुक्तमध्ये तीन जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मङ्गलबारै परिवारको जिम्मामा छुटेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण वज्राचार्यले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी परिवारको रोहवरमा छुटेको बताइन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टका सञ्चालक एवं व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए।
उनले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए।
जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नाम मुछिएका, धेरैले चासो राखेका र चर्चा पाएका थुप्रै पात्रमध्येका एक हुन्, एमाले नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । विष्णु पौडेलको चर्चा यसकारण धेरै भयो कि, ‘जग्गा लिएको हो, आवश्यक परे फिर्ता गर्छु’ भन्दा पनि उनलाई कानुनी प्रक्रियामा तानिएन । त्यसपछि धेरैको एउटै प्रश्न भयो–ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई मात्रै किन गैरकानुनी रुपमा छुट दिइयो ?
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले किनेको ललिता निवासको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा नामसारी गरेका थिए।
अत्यधिक विवादमा परेपछि पौडेल र रेग्मी आफ्नो नाममा रहेको जग्गा जतिसक्दो छिटो सरकारका नाममा फिर्ता गरेर अनुसन्धानमुक्त हुन चाहन्थे। उनीहरूले जग्गा खरिद प्रक्रिया सामान्य देखाउन खोजे पनि घटनाक्रमले शंकास्पद देखाएको थियो। अनुसन्धान अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारोमा परिने भएपछि विष्णु पौडेलले दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक भेट गरेका थिए।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे समाचारहरु प्रकाशित/प्रशारित भएपछि नवीनका नाममा रहेको जग्गाको फाइल तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी भूमाफियाहरुले गायब पारेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले उनको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको फाइल नम्बर १०२५ रहेको पत्ता लगाएको थियो।
६ चरणको प्रक्रिया पार गरी बालुवाटारको उक्त सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुबाट पौडेलसम्म पुगेको थियो। २०४९ कात्तिक २५ गते सरकारले गरेको निर्णयको जगबाटै पौडेलसम्म जग्गा आउने पृष्ठभूमि तयार भएको थियो।
पौडेलको नाममा आएको सरकारी जग्गा तत्कालीन काठमाडौं नगर २३ ‘ह’ मा अवस्थित थियो। सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा त्यसलाई कित्ता नम्बर २९ कायम गरियो। २९ बाट कित्ता नम्बर ४४ परिवर्तन गरी माया प्रजापतिको नाममा मोही कायम गरियो। उनको नाममा त्यसबेला एक रोपनी, दुई आना जग्गा थियो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा खरिद गरी त्यसलाई ससाना टुक्रा बनाएर बेचेका थिए। उनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २०६१ माघ ११ मा कित्ता नम्बर ४४, ४६ र १६५ को जग्गा किनेका थिए।
जग्गा किन्नुको कारण भाटभटेनीको कानुनी सल्लाहकार हुँदाको शुल्क लिन बाँकी रहेको र गुरुङ व्यापारी भएकाले फाइदा होला भनेर किनेको उनले दाबी गर्दै आएका छन्।
तर उनले जग्गा किन्दा र बेच्दाको समय यो प्रकरणका मुख्य भूमाफिया शोभाखर ढकालसँग मिल्छ। उनले जग्गा किनेका मीन बहादुर सहित उनका परिवारका आठै जना यो प्रकरणमा अभियुक्त बनेका छन्।
उनले अख्तियारमा दिएको बयान अनुसार, कित्ता नम्बर ४४ को जग्गा ५ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ४६ को क्षेत्रफल ५ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर १६५ को क्षेत्रफल २ पैसा २ दाम छ। तर, जग्गा किनेको अढाइ वर्षपछि उनले २०६४ साउन ६ गतेसम्म लगभग सबै जग्गालाई टुक्र्याएर बेचिसकेका थिए।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कठायतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा सात जना पक्राउ परेका छन् । अब कति जनालाई पक्रने भन्दा पनि त्यसमा क–कसको कनेक्सन देखिन्छ, कसका विरुद्धमा प्रमाण भेटिन्छन्, त्यस आधारमा पक्राउ गर्ने हो । अहिले नै यो र त्यो व्यक्ति भन्ने थाहा हुँदैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
प्रहरी प्रवक्ता कठायतले अहिले कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको पनि बताए । उनले थपे, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्यतः चारथरीका मुद्दा छन् । ती मुद्दा केलाउँदै जाँदा अहिले कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको हो । अब अनुसन्धान रोकिँदैन । कानुनतः अगाडि बढ्छ ।’ कठायतले नेपाल प्रहरी व्यावसायिक धर्म र निष्ठाबाट नडगमगाउने दृढता समेत जनाए ।
