काठमाडौँ । नक्कली कागजात बनाएर कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेकाहरूले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बुझाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट (निष्कासन) भएर काठमाडौँ फर्किएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बुझाएका हुन् ।
यही कात्तिक १४ मा मन्त्रीसहित उनीहरू ३ जनालाई टोकियोस्थित जापानको अध्यागमन कार्यालयले डिपोर्ट गरेको थियो ।
काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उनीहरू पक्राउ परे ।
उनीहरुविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृतका अनुसार उनीहरुले प्रारम्भिक बयानमा भनेका छन्, ‘जापानमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएर उतै बस्ने सर्तमा प्रतिव्यक्ति १० लाख बुझाएका थियौँ ।’
धादिङ घर भएका ३४ वर्षीय महेश पाण्डेलाई १० लाख र दोलखा घर भएका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनारलाई दुई जनाले २० लाख नगद बुझाएको उनीहरुले प्रहरीलाई बताएका छन् ।
जापानबाट फिर्ता भएका शेर्पाले खोटाङस्थित ऐँशेलुखर्क गाउँपालिका वडा नम्बर–२ को वडा सदस्यको परिचयपत्र, देवकोटा र राईले कोसीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ‘सहायक’ को परिचयपत्र बनाएको भेटिएको छ ।
त्यस्तै यो प्रकरणको खुलासापछि मन्त्री अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
तर घटनाक्रम बाहिर आउदा मन्त्री अधिकारी मानवतस्करमा संलग्न भएको प्रष्ट भएको छ ।
यसरी खुल्यो पोल
अधिकारीलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो । उनलाई पठाइएको निम्तोमा अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म कार्यक्रमको तालिका थियो । उनलाई जापान जाने व्यवस्थापन मोरङ घर भई काठमाडौ बस्दै आएका एक एमाले कार्यकर्ताले मिलाएका थिए ।
अधिकारीका अनुसार २५ अक्टोबरमा भिसा लाग्यो । उनी २७ अक्टोबरमा जापानका लागि उडे । टोकियोको कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा एक्लै जाने र सम्पूर्ण खर्च आयोजकले ब्यहोर्ने जानकारी व्यवस्थापकले गराएका थिए ।
आफ्नै क्षेत्रका कार्यकर्ताको विश्वास गरेर हिँडेका उनी हङकङ पुगेपछि झस्किए । हङकङमा ट्रान्जिटको बेला उनीसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँडेको भन्दै तीन जना नेपाली भेट्न आए । भ्रमण दलको सदस्य भन्दै खोटाङका जनक राई र दावा शेर्पा तथा रसुवाका कञ्चन देवकोटाले उनलाई भेटेका थिए ।
तीनै जनाको साथमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको सहायक स्तरको कर्मचारीको परिचय पत्र थियो । मन्त्रालयको परिचय पत्र बोकेका तीन जनालाई सोधीखोजी गर्दा टोकियोमा पुगेपछि नफर्किने जवाफ दिए ।
अवैध रुपमा मानिस ओसार पसार गर्ने समूहले आफूसँगै तीन जनालाई जापान पुर्याउन लागेको थाहा पाएपछि अधिकारी झस्किए । ‘मन्त्रालयका कर्मचारी त म चिन्छु, तीन जना परिचय गर्न आएपछि म झस्किएँ’, अधिकारीले भने, ‘हङकङबाट फर्कन खोजेँ, तर ट्रान्जिट भएकाले मिलेन, टोकियो पुग्नै पर्यो ।’
टोकियो पुगेपछि मन्त्री अधिकारी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा गएनन्, आफूसँग गएका तीनै जनालाई लिएर नेपाल फर्किए । ‘कार्यक्रममा गएको भए उनीहरु लुक्ने थिए, त्यसैले गइनँ’, उनले भने, ‘सँगै नेपाल फर्किएर उनीहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएँ ।’
उनका अनुसार तीन जनालाई जापान लैजाने भनेर पैसा पनि उठाएको देखिएको छ । हङकङबाटै नेपाल प्रहरीको बिशेष ब्यूरोका डीआईजी राजन अधिकारीलाई जानकारी गराएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । यहाँ आएपछि प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको भन्दै उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि जानकारी गराएको छु ।’
