नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत अन्य व्यक्तिहरूका हकमा प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उनले त्यसलाई पक्षपाती भनेका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले यस्तो निर्णय कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिए देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
उनले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आन्दोलन भड्काउने, बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न जो–कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, बस्नेतले केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आएको रकम आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने भन्दै उनले यस्ता निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन्।
