सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरक्षा निकायका डीएसपी र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने भएको छ। राजेन्द्र कुमार भण्डारी नेतृत्वको आयोगलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो भने हालै राजपत्रमार्फत यसको कार्यक्षेत्र र सर्तहरू सार्वजनिक गरिएको हो। आयोगले निजामती सेवाका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीसँगै सुरक्षा निकायका प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।
कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत डीएसपीहरू समेत छानबिनमा पर्नेछन् भने कार्यालय प्रमुख नभएका हकमा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र सोभन्दा माथिका अधिकारीहरू मात्र दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सैनिक अधिकृत र न्यायाधीशको सम्पत्ति भने आयोगले प्रत्यक्ष छानबिन गर्न नपाउने तर उजुरी परेमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा पदमा रहेका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र परीक्षण गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०५८ देखि २०६१/६२ सम्मका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति पनि जाँच गरिनेछ।
आयोगमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न एक वर्षको समय दिइएको छ।
