काठमाडौं। पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योग–व्यवसायको एउटै गुनासो छ-बजारमा ग्राहक छैनन्, बिक्री घटेको छ र बैंकको ऋण तिर्नै मुस्किल भइरहेको छ। यस्तै बेला सरकारले कर प्रशासनलाई फेरि सक्रिय बनाउँदै ‘फुल अडिट’ अभियान अघि बढाएको छ। सरकारले यसलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नियमित प्रक्रिया भनेको छ। तर निजी क्षेत्र भने यसलाई आर्थिक मन्दीका बीच थपिएको अर्को प्रशासनिक बोझका रूपमा हेर्न थालेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनपछि आन्तरिक राजस्व विभागले देशभरका कर कार्यालयलाई लामो समयदेखि रोकिएका फुल अडिट फाइल टुंग्याउन र नयाँ अडिट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारको विश्वास छ कि कर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाएर राजस्व संकलन सुधार गर्न सकिन्छ। तर व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्- अहिलेको प्राथमिकता राजस्व उठाउने हो कि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ?
फुल अडिट आफैंमा नयाँ व्यवस्था होइन। कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले वर्षौंदेखि यसको अभ्यास हुँदै आएको छ। यस क्रममा कर कार्यालयले कम्पनीको आयकर, भ्याट, लेखा–किताब, स्टक, खर्चदेखि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारसम्म विस्तृत परीक्षण गर्छ।
तर विवाद यसको उद्देश्यमा होइन, कार्यान्वयनमा छ । व्यवसायीहरूको आरोप छ कि विगतमा फुल अडिटका क्रममा सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई ठूलो विषय बनाइन्थ्यो। पटक–पटक कागजात माग्ने, महिनौं फाइल रोकेर राख्ने र अन्त्यमा “समाधान” का नाममा अनौपचारिक लेनदेनको संकेत गर्ने प्रवृत्तिले इमानदार करदातासमेत हैरान भएका थिए।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, “फुल अडिट भन्नासाथ कार्यालयमा तनाव सुरु हुन्थ्यो। कर तिर्नेभन्दा पनि फाइल कसरी मिलाउने भन्ने चिन्ता बढी हुन्थ्यो। व्यवसायभन्दा बढी समय कागजपत्र मिलाउन र कर कार्यालय धाउनमै बित्थ्यो।”
यस्ता आरोप नयाँ भने होइनन्। व्यवसायी संघ–संस्थाले विगतदेखि नै कर प्रशासनभित्र ‘कमिसन संस्कृति’ मौलाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यद्यपि सरकारले यी आरोपलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन।
यही कारणले केही समयअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फुल अडिटको मोडल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनको अवधारणाअनुसार सबै व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने होइन, जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र कम्पनी छनोट गरेर अडिट गर्ने योजना बनाइएको थियो।
त्यसबाहेक, करदाता र कर अधिकृतबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन फेसलेस र डिजिटल अडिट प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि सुरु भएको थियो। कर प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार यस्तो प्रणालीले अनावश्यक भेटघाट घटाउने र सम्भावित अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर अहिले पुनः फुल अडिटलाई तीव्र बनाउने निर्णयले त्यो सुधारको दिशा कमजोर भएको टिप्पणी जानकारहरूले गरेका छन्। यद्यपि अहिलेको बहस फुल अडिट गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने होइन। बहसको केन्द्रमा एउटा मात्रै प्रश्न छ-कर प्रशासनलाई कति विश्वास गर्न सकिन्छ?
यदि अडिट स्पष्ट मापदण्ड, जोखिम विश्लेषण र डिजिटल प्रणालीका आधारमा हुन्छ भने त्यसले कर प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर यदि पुरानै शैलीमा कर्मचारीको स्वविवेक, लामो कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झट दोहोरियो भने त्यसले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउनेछ।
अहिले सरकार राजस्व बढाउने दबाबमा छ। व्यवसायी भने व्यवसाय जोगाउने संघर्षमा। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने फुल अडिट कर प्रशासनको नियमित प्रक्रिया मात्र रहने छैन, अर्थतन्त्रभित्र अर्को विवादको विषय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।
