संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्माको सिफारिसपछि सर्वोच्चका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबीच आन्तरिक छलफलसमेत भएको थियो।
स्रोतका अनुसार छलफलमा सहभागी न्यायाधीशहरूले तत्काल राजीनामा नदिने र नियमित रूपमा न्यायिक कामलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा हरि फुयाललगायतले उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
उनीहरूको बुझाइमा अहिले राजीनामा दिनु भनेको संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति मौन समर्थन जनाएजस्तो देखिन सक्ने भएकाले त्यस्तो कदम नचाल्ने सहमति बनेको बताइएको छ। साथै, राजीनामा दिएर पद खाली गर्दा आफूलाई हटाउन चाहने पक्षलाई सहज हुने मनोविज्ञान पनि छलफलमा उठेको स्रोतले जनाएको छ।
डा. शर्माको सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनी आगामी ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। यससँगै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ भने न्यायाधीश हरि फुयाल भने आगामी रोलक्रमका आधारमा भविष्यमा सिफारिसमा पर्न सक्ने अवस्था रहनेछ।
