बुधबार, फाल्गुन १६, २०८०
  • गृहपृष्‍ठ
  • प्रशासन
  • वर्षौँदेखि मर्मत कुर्दै पश्चिम नवलपरासीस्थित मुलुककै पुरानो जलविद्युत केन्द्र

वर्षौँदेखि मर्मत कुर्दै पश्चिम नवलपरासीस्थित मुलुककै पुरानो जलविद्युत केन्द्र


कान्तिपथ


नवलपरासी । मुलुककै पुरानो पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–७ प्रतापपुरको सूर्यस्थित गण्डक जलविद्युत् केन्द्र मर्मत अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल–भारत गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले सन् १९७९ मा निर्माण गरेर केन्द्र ३१ अगस्ट १९८१ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । निर्माण भएको करिब ४३ वर्षसम्म नियमित मर्मत र पूर्वाधार विकासमा विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा १५ मेगावाट क्षमता भएको विद्युत् केन्द्र अहिले जीर्ण बनेको हो । अझै केही वर्ष मर्मत नहुने हो भने बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । अहिले जम्मा ३ मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । जसका कारण राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।

१४ वर्षअगाडि एउटा टर्वाइन बिग्रिएको थियो । त्यसपछि ५ वर्षअगाडि दोस्रो टर्वाइन पनि बिग्रियो । सामान बिग्रिएपछि बनाउनेतर्फ कसैले ध्यान दिँदैनन्,’ स्थानीय रघुनाथ चौधरीले भने, ‘आफ्नो भूमि हुँदै भारतले नहरमा पानी लगेर निर्माण गरिएको विद्युत् गृह मर्मत पनि गर्न नसक्नु दुखद हो ।

यसबाट करोडौँ रुपैयाँ वर्षमा राजस्व गुमेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण ब्रेकर, टर्वाइनजस्ता अन्य उपकरण जीर्ण बनेको वर्षौं हुँदासमेत केन्द्रको भर पर्दा अन्य उपकरण पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उपकरण मात्र होइन, यसका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जीर्ण भएका छन् । जसका कारण कुन समयमा भत्किने हो भन्ने त्रास छ । यसको मर्मतका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र केन्द्रमा योजना पेस भएकाले अब बजेट विनियोजन हुनेमा ढुक्क रहेको गण्डक विद्युत् केन्द्रका प्रमुख सुनिलकुमार चतुर्वेदीले बताउनुभयो । ‘मर्मतका लागि करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने इस्टमेट तयार भएको छ । पुरानो प्रविधिको उपकरणलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब बजेट विनियोजन हुनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ । अहिले केन्द्रमा २० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।’

एउटा टर्वाइन चल्नका लागि ५ हजार क्युसेक पानी आवश्यक पर्छ । ५ हजार क्युसेकभन्दा कम पानी आएपछि टर्वाइन चल्नमा समस्या आउने गर्छ । त्यहीअनुसार १८ हजार क्युसेक क्षमताको नहर निर्माण गरिएको छ । तर, भारतीय पक्षले नहरमा जम्मा सात हजार क्युसेक पानी मात्र प्रवाह गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा उत्पादन प्रभावित भएको हो । नहरमा पानीको बहावको नियन्त्रण भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ । उसले आफ्नो आवश्यकताअनुसार मात्र पानी भारततर्फ लैजाने गर्छ । जसका कारण विद्युत् उत्पादनमा वर्षौंदेखि समस्या देखिए पनि सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन । ‘विद्युत् गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ ।

यहाँ उत्पादित विद्युत् १३२ केभी गण्डक सबस्टेसनबाट १३२ बर्दघाट सबस्टेसन र भारतको रामनगरतर्फ प्रवाह गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले आवश्यक परेकामा बेला रामनगर सबस्टेसनबाट विद्युत् गण्डक आयात पनि यही रहेको सब स्टेसनबाट गर्ने गरेको छ । पूर्ण क्षमतामा पानीको प्रवाह नहुने र मर्मत सम्भारको नाममा वर्षको चार महिना गण्डक नहरमा पानी बन्द हुने गर्छ । गण्डक सम्झौतामा पानीको बहाव नियन्त्रण गर्ने भारतको अधीनमा छ ।

सोही कारण विद्युत् गृह सञ्चालन गरेर पनि क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको हो । नहर मर्मतका नाममा हरेक वर्ष अक्टोबरदेखि नोभेम्बर र मार्चदेखि अप्रिल महिनासम्म नहर बन्द हुन्छ । जसले गर्दा वर्षमा चार महिना उत्पादन नै बन्द हुने गर्छ । ‘गण्डक सम्झौता नै असमान छ । नेपाली पक्षलाई कुनै पनि अधिकार छैन । विद्युत् गृह मात्र होइन, नेपाली नहरमा पानी नआउने अनि भारतीयले हाम्रो भूमि हुँदै पानी लैजाने गर्छन् । यसको समयअनुसार पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ,’ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य देवकरण कलवारले भन्नुभयो, ‘संघीय सांसद विनोद चौधरी र म आफैँले पनि यसको मर्मत सम्भारमा चासो लिएका छौँ । केन्द्रीय सरकारसमक्ष माग राखेका छौँ ।’

पावर हाउसको क्षमताअनुसारको विद्युत् उत्पादन भएमा वार्षिक १३ करोड १४ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुन आउँछ । तर, अहिले वर्षमा करिब १ करोड ५३ लाख २२ हजार युनिटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । जसले गर्दा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । भारतको बिहार राज्यको जल संसाधन विभागले गण्डक बाँध सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बाँध मर्मतका नाममा पानी बन्द गरे पनि बाँध भने मर्मत गरिँदैन ।

भारतको योजनाअनुसार विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने भएकाले यसलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल–भारत सरकारबीच २०१६ सालमा भएको २१ बुँदे गण्डक सम्झौताअनुसार यस क्षेत्रमा यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले पुर्‍याउने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भारत सरकारले व्यहोर्ने दुई पक्षीय सहमति छ । सहमतिअन्तर्गत सडक, विद्युतबाहेकको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युत् गृह निर्माण गरे पनि यसका लागि आवश्यक पानी प्रवाह गरेको छैन ।

२१ बुँदे सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन बाढीपीडितले शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आए पनि नेपाल र भारत पक्षबाट कुनै प्रकारको पहल भएको छैन । गण्डक क्षेत्रमा रहेका साबिकका १३ गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ पीडित घरधुरीले बाढी, डुबान, कटान, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, यातायातजस्ता मुद्दा उठाउँदै पटक–पटक क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्।

सम्झौता अनुसार बिहार राज्यका लागि १४ हजार क्युसेक र उत्तर प्रदेश राज्यका लागि १८ हजार क्युसेक क्षमताका दुई वटा पक्की नहर, नेपाल र भारतमा गरी दुई वटा विद्युत् केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भएको हो । हरेक वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएको बाँध तथा ठोक्कर मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमा कमसल काम गर्ने र वर्षा सुरु भएपछि मात्र निर्माण र मर्मतको काम गर्दा बर्सेनि ठोक्कर भत्किने र बाँधलाई समेत असर गरिरहेको छ ।



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

प्रबन्ध निर्देशक:

देवराज चौलागाई

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत