सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नाममा जारी गरेको निर्देशन गैरकानुनी रहेको दाबी संघले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको समितिलाई हस्तानतरण गर्न गत साता दिएको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको जिकिर गर्दै संघले आइतबार निर्देशनालयलाई जवाफी पत्राचार गरेको हो।
निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशनमा सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार भनी संघले प्रश्न गरेको छ।
पत्रमा ‘संघको विधानबमोजिम विधिवत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको कार्यसमितिअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार हो? निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख नभएको’ दाबी गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘संघको अविच्छिन्नतालाई गम्भीर रूपमा असर पुग्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको छैन। प्रचलित कानुन र संघको विधानविपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिनाकारण र कानुनी व्यवस्था हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानुनी पनि हुन्छ।’
पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।
