नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको आठ वर्ष नाघिसकेको छ। २०७२ सालमा जारी संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना स्थापना गर्यो। यो परिवर्तनको मूल उद्देश्य सत्ता विकेन्द्रीकरण, समावेशिता, तथा जनताको पहुँच सरकारसम्म पुर्याउनु थियो। तर यति लामो अवधिसम्मको अनुभवले देखाएको छ कि यो संरचना, विशेषगरी यसको कार्यान्वयन, आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै महँगो सिद्ध भएको छ। जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीमा यसको भार दिनानुदिन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा अबको बहस संघीयता खारेज गर्ने नभई, यसको संरचनात्मक सुधार कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
अहिले नेपालमा ७५३ स्थानीय तहहरू छन्, जसमा ७ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। यी तहहरू सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार, यातायातका साधन, तलबभत्ता लगायत थुप्रै खर्च आवश्यक हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि मात्र राज्यको प्रशासनिक खर्च दोब्बर भएको तथ्यांकहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघीयता लागू भएपछिको पाँच वर्षमा मात्रै प्रशासनिक खर्च खर्बौंले बढेको देखिन्छ। यसले राज्यको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी घटाएर प्रशासनिक भार बढाएको छ। यस्ता खर्चजन्य संरचनाले शासनको मर्मभन्दा बढी ‘प्रभावहीन सेवा वितरण र राजनीतिक भागबण्डा’लाई प्राथमिकता दिएको आभास गराउँछ।
समस्या स्पष्ट छ, तर समाधानको बाटो भने झनै स्पष्ट हुनुपर्छ। संघीयता खारेज गर्ने कुरा अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक सन्दर्भमा सम्भव छैन, न त त्यो आवश्यक नै छ। आवश्यक भनेको यसको कार्य संरचनालाई कार्यकुशल, सन्तुलित र खर्च–सक्षम बनाउने हो। यसै क्रममा पछिल्ला दिनमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। यो बहस केवल संख्या घटाउने प्रश्नमा सीमित नभई त्यससँग जोडिएका निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश संरचना, जनघनत्व र भूगोललाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्छ।
एक गम्भीर प्रस्तावको रूपमा अहिले रहेको ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४५२ बनाउने संरचनात्मक खाका अघि सारिएको छ। यो खाका भूगोल, जनसंख्या, प्रशासनिक समानता, र संघीयताको मर्मलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको छ। प्रस्तावित संरचना अनुसार नेपालका ७७ जिल्लालाई पुनरावलोकन गर्दै संघीय निर्वाचन क्षेत्र ११३ बनाइन्छ। पहाड र हिमालका ४७ जिल्ला एक–एक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिन्छ, कास्की जिल्लामा जनघनत्वको आधारमा थप एक निर्वाचन क्षेत्र थपिन्छ। मधेशका सात जिल्लामा प्रत्येकमा दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी १४ क्षेत्र बनाइन्छ। त्यस्तै, तराईका १८ जिल्लामा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी ३६ क्षेत्र र तीमध्ये झापा, मोरङ, धनुषा, रुपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुरमा एक–एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र थप गरिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ निर्वाचन क्षेत्र मिलाएर जम्मा ११३ संघीय निर्वाचन क्षेत्र बनाइन्छ।
यस आधारमा एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरियो भने २२६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त हुन्छ। यही २२६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनः एक–एकलाई दुई स्थानीय तहमा विभाजन गर्दा ४५२ स्थानीय तहको संख्या निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यो केवल सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि सुशासन र आर्थिक दायित्व वहन गर्न सक्ने ढाँचा हो। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउँदै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न मद्दत गर्छ।
अहिलेको वास्तविकता भनेको मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ। विकास खर्चभन्दा बढी प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले राज्यको समग्र क्षमता घटाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केवल राजनीतिक ‘गफ’ भन्दा पनि नीति निर्माणमा गम्भीर बहस र व्यवहारिक प्रस्तावहरू आवश्यक छन्। संघीयताको आत्मा जनतालाई सरकारको नजिक पुर्याउने हो भने त्यसको संरचना जनअनुकूल र व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ। शासन खर्चिलो हुन होइन, जनमुखी हुनुपर्छ। त्यसैले अब संघीयताको ‘संख्या र स्वरूप’ दुबैको पुनरावलोकन अपरिहार्य छ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नीति निर्माताहरू, र नागरिक समाजले यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नु अत्यावश्यक छ। संघीयताको मर्म मेटिने होइन, बलियो हुने गरी यसमा सुधार गरिनु आजको आवश्यकता हो। अनावश्यक सार्वजनिक खर्च घटाउनु, शासन प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु र जनतालाई सस्तो, छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नु संघीयता सफलताको मूल सूचक हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय तहको संख्या घटाउने बहस गम्भीरतापूर्वक लिने र वैज्ञानिक ढाँचामा सुधार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने बेला आएको छ।
– धिरज सुवेदी
(लेखक नेकपा एमाले दोलखा जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य हुन्।)
