काठमाडौँ । सवारी साधनमा ट्राफिक तथा नगर प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको ‘ह्विल लक’ प्रणालीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्य संविधान, प्रचलित ऐन तथा विधिको शासन विपरीत रहेको दाबी गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनले उक्त कार्यले नागरिकको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको र कुनै कानुनी आधार नभएको जिकिर गर्दै परमादेश माग गरेका छन्।
रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी बल, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
चौधरीले चैत १५ गते नै रिट लिएर अदालत पुगेका थिए, तर उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले रिट दरपिठ गरेका थिए। पछि असार ५ गते न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले दरपिठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि आइतबार रिट पुनः दर्ता गरिएको हो।
रिटमा नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई कुनै पनि सवारी साधनमा कारबाहीस्वरूप ‘ह्विल लक’ नलगाउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
