राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
अध्यादेशमा परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था बन्ने भन्दै राष्ट्रपतिले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ हुनुपर्ने सुझावसहित फिर्ता पठाएका थिए।
तर सरकारले सो व्यवस्था यथावत् राख्दै पुनः सिफारिस गरेपछि संवैधानिक अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो।
संविधानमा अध्यादेश फिर्ता भएपछि पुनः सिफारिस हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि विधेयकको हकमा भने राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यही संवैधानिक मर्मलाई आधार मान्दै अध्यादेश जारी गरिएको बताइएको छ।
अब उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश हुनेछ, जहाँ यसको अन्तिम वैधानिक परीक्षण र राजनीतिक बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
