नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धि भएपछि सरकार र नेपाल आयल निगमप्रति आलोचना चुलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण देखाउँदै निगमले पटक–पटक मूल्य समायोजन गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परेको छ।
पछिल्लो समय डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। केही महिनाअघि प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले २३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने पेट्रोल पनि १५७ रुपैयाँबाट बढेर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमले अझै घाटा रहेको दाबी गरेको छ।
यसबीच भारतसँग तुलना गर्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य निकै महँगो देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा डिजेलमा करिब ८९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा करिब ५० रुपैयाँसम्मको मूल्य अन्तर देखिएको छ। यसले अवैध कारोबार र तस्करी बढ्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ।
विज्ञहरूले मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निगमले ‘भारतबाट महँगो आयो’ भन्ने मात्र आधारमा मूल्य बढाउनु उपयुक्त होइन। वास्तविक लागत र मूल्य संरचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यता, अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले भने आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन कर छुट, अनुदान र सहुलियत नीतिहरू अपनाइरहेका छन्। तर नेपालमा भने कर घटाएको घोषणा भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले नपाएको गुनासो छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ संकटका बेला प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। साथै, भारतमा निर्भरता घटाएर अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने र विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकार र निगमले भने ठूलो आर्थिक भार एकैपटक उपभोक्तामा नपरोस् भनेर क्रमिक रूपमा मूल्य समायोजन गरिएको दाबी गरेका छन्। तर निरन्तरको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा महँगीको दबाब बढाएको स्पष्ट देखिएको छ।
