काठमाडौं । सुशासनको नारा दिँदै सत्तामा पुगेको दलले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत आफ्नै सांसदलाई फाइदा पुग्ने प्रावधान अघि बढाएको भन्दै आलोचना बढेको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा लागे पनि थुनामा नरहेसम्म सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएको छ।
यो प्रावधान हाल कायम रहेका कानुनहरूसँग बाझिने देखिएको छ। प्रचलित ऐनअनुसार यस्ता मुद्दा लागेपछि सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहे पनि नयाँ नियमावलीले त्यसलाई कमजोर बनाउने देखिएको छ। विशेषगरी, विशेष अदालतको परिभाषा समावेश नगरिएकाले त्यहाँबाट दोषी ठहर भएका सांसदसमेत निलम्बनबाट बच्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
कानुनविद्हरूले यस्तो व्यवस्था संविधान र विद्यमान कानुनको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमावलीले ऐनलाई निष्क्रिय पार्न नसक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान असंवैधानिक ठहरिन सक्छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएमा आरोपित सांसदहरूले थुनामा नरहेसम्म आफ्नो पदमा रहँदै संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन पाउनेछन्। यसले समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा दिने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
बहुमतको आडमा नियमावली पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला यस विषयमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
